Tribal Area Development

जनजातिविकासकेलियेभारतीयसंविधानमेंविशेषप्रावधानहै，भारतीयसंविधानकीअनुसूची5मेंअनुसूचितजनजातियोंएवंअनुसूचितक्षेत्रोंकेप्रशासनऔरनियंत्रणहेतुराज्यकीकार्यपालिकाकीशक्तियोंकाविस्तारकियागयाहै，इन्हीशक्तियोंकेआधारपरराजस्थानमेंजनजातिसमुदायकेसमग्रविकास हेतुराज्यसरकारद्वारावर्ष1975年मेंजनजातिक्षेत्रीयविकासविभागकीस्थापनाकीगयी。