समस्याओं के समुचित समाधान के लिए सरकार ने लेवल-1 से लेकर लेवल-4 तक के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया है.
सुशासन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अनूठा कदम है, जिसके माध्यम से विभागों की जनहित से जुड़ी योजनाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है।