अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन जनता को उच्च गुणवत्ता वाले केबल टीवी सिग्नल प्रदान करता है

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25 अग॰ 2024
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जनता को किफायती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले केबल टीवी सिग्नल प्रदान करने के उद्देश्य से 04.10.2007 को अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन को शामिल किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तंजावुर, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर और वेल्लोर में 4 डिजिटल हेड एंड स्थापित किए गए थे।

तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन 90-100 चैनलों के साथ प्रति माह 70/- रुपये की किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण केबल टीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है और केबल ऑपरेटरों और जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। अधिक से अधिक केबल ऑपरेटर और आम जनता तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन के दायरे में आने लगे हैं और TACTV कॉर्पोरेशन के सिग्नल का उपयोग कर रहे हैं।

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि TACTV कॉर्पोरेशन का ग्राहक आधार जो 02.09.2011 को 4.94 लाख था, 24619 के ऑपरेटर आधार के साथ 01.09.2013 को बढ़कर 62.17 लाख हो गया है। तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन ग्राहक आधार को एक करोड़ तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

वर्तमान में TACTV 99-100 चैनलों के साथ केबल टीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें फ्री-टू-एयर चैनल, पे चैनल और निजी स्थानीय चैनल शामिल हैं। निगम ने 137 पे चैनल खरीदे हैं और लगभग सभी पे चैनल निगम के बुके में हैं।

TACTV Corporation द्वारा प्रदान की जा रही सेवा जनता और केबल टीवी ऑपरेटरों के हित में सरकार द्वारा उठाया गया कल्याणकारी कदम है। अब TACTV कॉर्पोरेशन केबल ऑपरेटरों के माध्यम से जनता को 70/- रुपये प्रति माह की किफायती कीमत पर अधिकांश पे चैनलों के साथ केबल टीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है और जनता प्रति माह 80 रुपये से 180 रुपये की बचत कर सकती है। इसलिए, जनता ने TACTV की केबल टीवी सेवाओं का भरपूर स्वागत किया है।

तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1200 निजी स्थानीय चैनलों का चयन किया है और आवंटन आदेश जारी किए हैं, जिनमें से लगभग 800 निजी स्थानीय चैनल TACTV के माध्यम से चल रहे हैं।

डिजिटलीकरण
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चेन्नई मेट्रो के कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) क्षेत्रों में तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन को एमएसओ लाइसेंस जारी किया है। केबल टीवी नेटवर्क संशोधन अधिनियम, 2011 के अनुसार देश में संपूर्ण केबल टीवी सेवाओं को एक समय के भीतर यानी 31.12.2014 तक डिजिटल किया जाना है।
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